लामो रिक्ततालाई चिर्दै दुई दशकपछि स्थानीय चुनावको घोषणा भएपछि स्थानीय तहमा मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा नि नयाँ तरंग आएको छ । लोकतन्त्रलाई देशको रेसा–रेसामा पु¥याउने काम स्थानीय चुनावले गर्दछ । चुनावको घोषणा, चुनावको सफलतासँगै यसको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ । देशमा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त भइसक्दा पनि त्यो १० वर्षसम्म संविधानसभा भवनतिरै घुमिरह्यो । त्यो केही सिंहदरबारतिर अड्कियो । केही बालुवाटारतिर अड्कियो । केही शीतल निवासमा रह्यो । केही सानेपा, बल्खु र पेरिस डाँडातिर भयो । केही बुढानिलकन्ठ, लाजिम्पाट र बालकोट दरबारतिर रह्यो । केही ओली र देउवाका लबेदाको तुनामा अड्किए । केही प्रचण्डका कोटका गोजीमा भड्किए । बरु शाही शासनकै मतियारहरुले पटक–पटक तर मार्न भ्याए । तर, गाउँबस्तीसम्म लोकतन्त्र पुग्नै पाएन । आमजनताले आफ्नो दैलोमा लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति गर्नै पाएनन् । शाहीकालीन समयदेखि सुरु भएको कर्मचारीको कामचलाउ संयन्त्र आजसम्म रहिरहे । सरकारैप्रति नै, संरचनाप्रति नै कहिल्यै जिम्मेवार हुन नसकेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति त कसरी उत्तरदायी र जवाफदेही...